दरम्यान अधिवेशनापुर्वी संसद भवन परिसरात प्रियांका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद परिसरात आंदोलन केले. जंतर मंतर येथे २० जुलै रोजी झालेल्या सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोलिसांकडून बळाचा वापर केल्याच आरोप यावेळी करण्यात आला.

 

केंद्र सरकारला घेरण्याची रणनीती

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विद्यार्थी आंदोलनावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यात विरोधी पक्षांकडून दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जवरून केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी झाली आहे. 

विद्यार्थ्यांना मारहाण आणि पॅलेट गनचा वापर यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधक आवाज उचलणार आहेत. शांततेत आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर केला गेला असा आरोप विरोधकांनी केला. या घटनेचे उत्तरदायित्व सरकारने घ्यायला हवे असं विरोधकांचे म्हणणे आहे.

माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीबद्दल सरकारने माफी मागावी अशी मागणी विरोधकांकडून लावून धरण्यात येणार आहे. त्याशिवाय बळाचा वापर केल्याबद्दल दोषी पोलीस अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी. या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करून जखमी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. 

लोकशाही अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा हाती घेत विरोधक सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत. सोमवारी सकाळी विरोधकांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडत आहे. त्यात याला अंतिम स्वरुप दिले जाईल. संसदेत कुठल्या मुद्द्याला प्राधान्य द्यावे, कोणत्या विषयावर दबाव वाढवावा यावर बैठकीत चर्चा होईल. शिक्षण, युवकांशी निगडित मुद्द्यांवरून संसदेत केंद्राला धारेवर धरण्याचा विरोधकांचा इरादा आहे.

गृहमंत्र्यांकडे मागितले उत्तर 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. ज्यात २० जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावेळी पोलीस कारवाईबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री यांना दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गनसह बळाचा वापर करण्यास कोणी परवानगी दिली? आणि आंदोलनादरम्यान साध्या वेशात लाठीमार करताना दिसलेले लोक कोण होते? हे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. 

कुठल्याही पदापेक्षा विद्यार्थी महत्त्वाचा ः शाह

भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी एखाद्या पदापेक्षा देश, विद्यार्थी आणि युवक महत्त्वाचा आहे हे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून दिसून येते. केंद्र सरकार देशातील युवकांच्या भावनांचा सन्मान करते. पेपर फुटीसारख्या प्रकारांना आळा बसवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला.